जिला स्वास्थ्य समिति की समीक्षा बैठक आयोजित, स्वास्थ्य कार्यक्रमों की प्रगति एवं गुणवत्ता सुधार पर विशेष जोर

-स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही पर सख्त हुए सिविल सर्जन: छूटे हुए 36 हजार बच्चों के पोलियो टीकाकरण और लंबित भुगतान पर दिए कड़े निर्देश

​-​जिला स्वास्थ्य समिति की समीक्षा बैठक में डॉ. आर.के. यादव ने कार्यक्रमों की गुणवत्ता सुधारने पर दिया जोर

-अनुपस्थित बीसीएम और जेबीएसवाई भुगतान में देरी करने वाले एमओआईसी से मांगा गया स्पष्टीकरण

-छठ पूजा को लेकर पंचायतों में ब्लीचिंग पाउडर छिड़काव और आरआरटी टीम को अलर्ट रहने का आदेश

​सीतामढ़ी। सिविल सर्जन डॉ. आर.के. यादव की अध्यक्षता में जिला स्वास्थ्य समिति की एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले में संचालित विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों की प्रगति, टीकाकरण, मातृ-शिशु स्वास्थ्य और अस्पतालों में गुणवत्तापूर्ण सेवाओं की उपलब्धता की गहन समीक्षा की गई। सिविल सर्जन ने कार्यों में पाई गई खामियों पर नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को समयबद्ध लक्ष्य पूरा करने के सख्त निर्देश दिए।

​पोलियो अभियान और नियमित टीकाकरण पर फोकस:

समीक्षा के दौरान पल्स पोलियो अभियान में लगभग 27,000 घरों और 36,000 बच्चों के छूट जाने पर सिविल सर्जन ने गंभीर चिंता व्यक्त की। उन्होंने डुमरा, बोखरा सहित सभी प्रखंडों के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारियों को छूटे हुए घरों की सूची बनाकर प्रभावी माइक्रोप्लान तैयार करने और पर्यवेक्षकों को अनिवार्य प्रशिक्षण देने का निर्देश दिया। इसके साथ ही नियमित टीकाकरण का शत-प्रतिशत डेटा यू - विन पोर्टल पर दर्ज करने तथा पात्र किशोरियों के एचपीभी  टीकाकरण की तैयारी तेज करने को कहा गया। बैठक से अनुपस्थित रहने वाले प्रखंड सामुदायिक उत्प्रेरक से स्पष्टीकरण मांगने का भी आदेश जारी हुआ।

​लंबित भुगतान और मातृ-शिशु सुरक्षा को लेकर सख्ती:

जननी बाल सुरक्षा योजना (जेबीएसवाई), परिवार नियोजन और स्वास्थ्य कर्मियों के लंबित वेतन व इंसेंटिव का भुगतान अविलंब करने का निर्देश दिया गया। जिन प्रखंडों में लाभार्थियों को जेबीएसवाई की पूरी राशि नहीं मिली है, वहां के एमओआईसी से स्पष्टीकरण मांगा गया है। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के तहत प्रसव के बाद होने वाले अत्यधिक रक्तस्राव (पीपीएच) के प्रभावी प्रबंधन, संक्रमण नियंत्रण और नवजात शिशुओं की पूरी जांच के बाद ही अस्पताल से छुट्टी देने पर जोर दिया गया। साथ ही 23 नवंबर से 19 दिसंबर तक चलने वाले पुरुष नसबंदी पखवाड़े की तैयारी पूरी करने को कहा गया।

​छठ पूजा की तैयारी, फाइलेरिया उन्मूलन और कायाकल्प:

आगामी छठ महापर्व के मद्देनजर सभी पंचायतों में बीडीओ के साथ समन्वय कर ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव कराने और आपात स्थिति के लिए रैपिड रिस्पांस टीम को सक्रिय रखने का निर्देश दिया गया। फाइलेरिया उन्मूलन के तहत चयनित 29 गांवों में विशेष कैंप लगाकर दवा खिलाने तथा एनक्यूएएस प्रमाणीकरण के लिए चयनित 33 स्वास्थ्य संस्थानों की कमियों को दूर करने के लिए एक्शन प्लान बनाने को कहा गया। इसके अलावा एनीमिया मुक्त भारत, टीबी और एचआईवी जांच में तेजी लाने के निर्देश दिए गए।

​बैठक में एनसीडी लओ डॉ. सुरेंद्र कुमार, अस्पताल उपाधीक्षक डॉ. मनोज कुमार, डीआईओ डॉ. मुकेश कुमार, सीडीओ डॉ. जेड. जावेद, डीपीएम विजय चंद्र झा, डीएमएंडई संतोष कुमार, डीपीसी दिनेश कुमार, डीएएम विकास कुमार, डीसी गौरव कुमार सहित पीरामल फाउंडेशन, यूनिसेफ, वाधवानी फाउंडेशन और पीएसआई के प्रतिनिधि एवं सभी प्रखंडों के एमओआईसी, बीएचएम और बीसीएम मौजूद थे।